ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ, ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਫੈਲੀ ਸੋਗੀ ਹਵਾ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਮਾਪੇ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਨਮੋਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 15% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ, ਚੋਰੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੋਕਾਟਾਕੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤਾੜਨਾ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ‘ਤੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਝਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਨਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਹਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਆਦਰਸ਼ ਸੋਚ, ਚਾਨਣ ਬਿਖੇਰਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਭਰਨ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦੋਬਦੀ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਭਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੈਤਿਕਤਾ, ਆਪਹੁਦਰਾਪਨ, ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਆਵਾਰਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਚਾਅ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਘਣਘੋਰ ਘਟਾ ਦਾ ਛਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੋਬਲ ਦਾ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਫਾਡੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ , ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜੋ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਖੱਤ ਬੀਜੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਰਥਾਤ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਸੰਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਮੈਦਾਨ ਵਾਂਗ ਪੱਧਰਾ, ਅਸਮਾਨ ਵਾਂਗ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹ, ਆਵਾਰਾ, ਹਿੰਸਕ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਅਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਕੀ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ? ਕੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ?।
ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਪੇ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਖਾਂਤਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ, ਮਾਪੇ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਮੁੰਹ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਠ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀ ਦੀ ਇੱਟ ਚੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 500 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੱਦ ਕੇ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਰ ਨਤੀਜੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਵੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ ਭਰੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ 25 ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਾੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ 30% ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ 12% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟੱਪੇ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ 31.2% ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ 17.9% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਗੁਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣਯੋਗ ਵਸਤੂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਵਰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਭਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ ਸਮੇਂ 23% ਮਾਪੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਿਰਲੇ ਮਾਪੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਮਾਪੇ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੂਰਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਭਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸਾਰੂ, ਗੁਣਾਤਮਕ, ਸੇਧਮਈ ਅਤੇ ਮਿਲਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੰਝ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਬੇਰੁਖੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਉਦਾਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਚੰਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1967-68 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 36.22% ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸੁੰਗੜ ਕੇ 12.40% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਜਣਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਧਰਨਿਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਗਮਾਂ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ।
ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਦੂਹਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ ਉਥੇ ਹੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤਦ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਗਿਆਨ, ਤਕਨੀਕ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕੁਦਰਤ, ਮਾਨਵਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਪਿਆਰ, ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਵਾਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੀ ਮਾਰੂ ਸੋਚ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
