ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ’ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ, ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਯੂਸੀਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਇੱਕਮਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਰੇ ਪੰਥਾਂ, ਆਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। (UCC)
ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਰਗ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਾਤੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਝੱਲੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵਧੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ | UCC
ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਪੰਥਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਯੂਸੀਸੀ ’ਚ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਐਕਵਾਇਰ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਵਿਆਹ, ਉੁਤਰਾਧਿਕਾਰ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਹੈ। (UCC)
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਮਾਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ | UCC
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ: ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਬੌਧ, ਆਦਿ) ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1956 ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਜੈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1956 ਲਾਗੂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਣ-ਛਣ ਕੇ ਜੋ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਯੂਸੀਸੀ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ | UCC
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੀਹ ਚਲਣ ’ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਭਰਮ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ’ਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਕਹਿ ਕੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ’ਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੱਤਕਾਲੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕੋ-ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ
ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜ਼ਲਦ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ’ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਿਤ ਹਨ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਭਾਰਤੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ।
ਲਲਿਤ ਗਰਗ
ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।
