ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਘਾਟ

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗਰੀਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਨਿਰਮਾਣ, ਉਤਪਾਦਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਸੁਆਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਲਾਗਤ ਥੋਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਿੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Pollution)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦਵਾਰਕੀ ਦੇਵੀ ਇੰਸਾਂ ਆਉਣਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ

ਇਕੱਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 13. 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਪਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦ ਰੇਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ ’ਚ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ’ਚ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਆਦਿ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। (Pollution)

ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਏਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਅਲਟ੍ਰਾ ਫਾਈਨ ਪਰਟੀਕੁਲੇਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ’ਚ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। (Pollution)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਜਵਾਬ

ਪਰ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਫੇਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 51 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। (Pollution)

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2070 ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਰ ਥਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 12 ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਹੈ। (Pollution)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਰੇਕ ਫ੍ਰੀ ਫ੍ਰਾਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੱਲੋਂ 2022 ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦ ਫੂਡ ਪੈਕੇਕਿੰਗ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਕਿੰਗ ਮੈਟੇਰੀਅਲ ਹਨ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਲ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਦੀਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਥਿਤ ਸਖਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਿਆ ਹੈ। (Pollution)

ਪਾਰਕਿੰਗ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸੈਂਟਰ ਫੋਰ ਪਾਲਿਸ਼ੀ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਰੈਗੂੁਲੇਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਐਗਜੀਕਿਊੁਸ਼ਨ ’ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਸਪੇਂਡ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਸਾਲ 2017 ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਰਿੋਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੋਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। (Pollution)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjabi University : ਪ੍ਰੋ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਅੱਤਲ, ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ

ਕਿ ਜੇਐੱਸਡਬਲਯੂ ਸਟੀਲ 2020 ’ਚ ਚੁਣਾਵੀ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੰਦਾ ਦਾਤਾ ਸੀ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗੈਸਿਵ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਆਪਣਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਚੰਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ 206 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚੋਂ 146 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਸਬੂਤ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਿਜਨਸ ਰਿਫੋਰਮ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। (Pollution)

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਲਪੂਰਵਕ ਪਲਾਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 20 ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ੋਚੋਂ 10 ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਇਹ ਤੱਥ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਸ਼ਿਕ ਬਸੁ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। (Pollution)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਜਰਾਈਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਆਈਡੀਪੀਡੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਲਾਗਤ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਡਗਮਗਾਈ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਬਾਰੇ ਬੇਹੱਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਲਗਭਗ 83 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰੁਪਇਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਪੈਨਲ ਅਪਸ਼ਿਸਟ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। (Pollution)

ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸਮੂਹਿਕ ਵਚਨ-ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਐਗਜੀਕਿਉਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 1979 ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨਾਨ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਦੇਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀਆ ਕੁਲੈਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।