ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਅੱਗੇ ਫੂਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ

Ludhiana News
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ।

ਸਮੂਹ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ : ਮੋਰਚਾ ਆਗੂ (Ludhiana News)

(ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲ) ਲੁਧਿਆਣਾ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਬਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਬਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਵਣ ਦਾ ਦਿਓਕੱਦ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਵਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। (Ludhiana News)

ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਜ਼ਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ , ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਵੋ : ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੱਕ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਠਾਰਾਂ ਵਾਰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਦੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ¹ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ