20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) । ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਆਪਸੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਸਣੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਰੇੜੇ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
