ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2023 ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਡਾਟਾ) ਦੀ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। (Public Awareness)
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫਰਮ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ | Public Awareness
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਡਾਟਾ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਬਿੱਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ’ਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫਰਮ (ਪਲੇਟਫਾਰਮ) ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਡਾਟਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਫਰਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਮ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਡੀਪੀਬੀ) ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫਰਮ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਪੀਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ
ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਪੰਗਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਐਕਸੈੱਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕੇਗੀ। ਡੀਪੀਬੀ ਸਬੰਧਿਤ ਫਰਮ/ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੀਪੀਬੀ ਸਬੰਧਿਤ ਫਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਰਮ ਦੋ ਵਾਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਮ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਨਤਾ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਹੀ ਅਣਜਾਣਤਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ){kind=link}