ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਡਿਫਾਲਟਰ | Schools of Punjab
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਕੜੇ ਸਕੂਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 5 ਕਰੋੜ 98 ਲੱਖ 58 ਹਜ਼ਾਰ 736 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। (Schools of Punjab)
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜੇ੍ਹ ਬਿੱਲ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੈ ਪੈਸਾ, ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੈਅ ਫੰਡ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 30 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ 5 ਕਰੋੜ 98 ਲੱਖ 58 ਹਜ਼ਾਰ 736 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਭਰਨ ਦੀ ਆਫ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 4 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਪੈਸਾ, ਪੱਤਰ ’ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ : ਅਧਿਆਪਕ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਏ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ । ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
