ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ‘ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ’ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 21 ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਸੁੂਚੀਬੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਐਂਜਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਹਤ : ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਸਥਿਰ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੁਰੰਮਤ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਾਰ ਦਿਸਿਆ ਹੈ ਉਂਜ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਐਂਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਕਟ ’ਚ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਨਿਵੇਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ‘ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ’ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ’ ’ਤੇ ਇੱਕ ‘ਟੈਕਸ’ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ‘ਐਂਜਲ ਟੈਕਸ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਿ੍ਰੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ | Indian Startups
ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਐਂਜਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ’ਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 56 (2) ’ਚ ਇੱਕ ਖੰਡ ‘ਸੱਤ-ਬੀ’ ਜੋੜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਐਂਜਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ’ਚ ‘ਮਨੀ ਲਾਂਡਿ੍ਰੰਗ’ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਜਾਹਿਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਿ੍ਰੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਸਫਲ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਐਂਜਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 30.9 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੀਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਲਕਾ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿਰ
ਉਦੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਿ੍ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ’ਤੇ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ‘ਪੂਰਵਵਿਆਪੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੈਕਸ’ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਸਮੇਤ 3 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ
ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਕੋਲ ਟੈਸਕ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਐਂਜਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਛੋਟੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ | Indian Startups
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਮੁੜ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਉਜ ਐਂਜਲ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਜ ਇਸ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ‘ਬਦਲਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੰਡ’ (ਏਆਈਐਫ਼) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ | Indian Startups
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2022-23 ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਂਜਲ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ’ਚ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ’ਚ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ 24 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਏਗੀ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਗਭਗ 108 ਯੂਨੀਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚੋਂ 20 ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇੰਟੇਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟ (ਆਈਪੀਆਰ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭ ਤੋਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਰਵਾਨਾ
ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜੋ ਕਦਮ ਚੱੁਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਐਂਜਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 21 ਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਦ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਹੁਣ ਐਂਜਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਿ੍ਰਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
