ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸਨ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Uniform Civil Code Bill | ਜਾਣੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ?
ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, “ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਦੇਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ”, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ‘ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਮੌਕਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤਰੁੱਟੀਕਰਨ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ’ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ।
ਦੋਹਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ?
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਲਈ ਦੂਜਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਸਕੇਗਾ? ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਹਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਸਮਾਂਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ‘ਹਿੰਦੂ ਸਿਵਲ ਕੋਡ’ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਬਹੁਲਵਾਦ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ?’ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ’ਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 300 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ‘ਹਿੰਦੂ ਅਣਵੰਡੇ ਪਰਿਵਾਰ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਅੱਠ ਤੋਂ 10 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ’ਤੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ | Uniform Civil Code Bill
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮ। ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 44 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ-44 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਉਦੇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
