ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਰੰਤ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ | Water Supply Department
- 1996, 1999 ਅਤੇ 2011 ’ਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ : ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ
ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਰਜਨੀਸ਼ ਰਵੀ)। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (Water Supply Department ) (ਰਜਿ.31) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਵਾਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ‘ਜਲ ਘਰਾਂ ’ਚ ਤੈਨਾਤ 86 ਫੀਸਦੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਮੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ | Water Supply Department
ਉਕਤ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 4329 ਕਾਮੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3530 ਕਾਮੇ ਤਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹਨ ਜਦਕਿ 799 ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 161 ਕਾਮੇ (20 ਫੀਸਦੀ) ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੁਲ 3530 ਕਾਮਿਆਂ ’ਚੋਂ 3039 ਕਾਮੇ (86 ਫੀਸਦੀ) ਅਯੋਗ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਆਈਟੀਆਈ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਸੀ, ਉਸ ਅਸਾਮੀ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ 74 ਫੀਸਦੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਅਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ/ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ, ਉਸੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ, ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1996, 1999 ਅਤੇ 2011 ’ਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਜਿਹੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗੁੰਮਰਾਹਕਾਰੁ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੂਹ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਸ਼ੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Weather Update : ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਾਨਸੂਨ, ਹੁਣੇ ਵੇਖੋ
ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਤਬੇਵਾਲ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ,ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ,ਸੰਦੀਪ ਖਾਨ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੂਮਣ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ,ਤਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਬੜੀ,ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਤਰ ਹੁਸੇਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
