ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ (Governor And Government) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਰਕਾਅ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਹਿਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਜਪਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਸਲ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੜੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦਖਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਬਣਨ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਹਿ ਚੱੁਕੀ ਹੈ ਕਈ ਥਾਈਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ।
ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਕਤ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
