ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਲ਼ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ 420 ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਥਮਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਲਾ ਦੇਣਾ ਨਾਵਾਜਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਅਰਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰ ਗਏ ਹਨ। (Government)
ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਫ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਈਲੈਟਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਪੇਚਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਲਜ ਬੇਗਾਨਾ ਮੁਲਕ ਹਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਪਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ
ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ’ਚ ਨਾ ਆਉਣ।
ਉਂਜ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ੳੱੁਥੇ ਵੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਫਰਜੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰਵਾਉਣ।
