(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। 2000 Rupee Note Exchange: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਏ ਬਿਨਾਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ (2000 Rupee Note) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨਮਾਨਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨੋਟ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ’ਚ। 000 Rupee Note
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ, ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ (2000 Rupee Note)
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 29 ਮਈ 2023 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 3.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਕਰਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਬੇਨਾਮੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ, ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਐਕਟ, ਸੀਵੀਸੀ ਐਕਟ, ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ। (2000 Rupee Note)
ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ 130 ਕਰੋੜ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 48 ਕਰੋੜ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਸਮੇਤ 225 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ, ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
