ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ (Bilkis Bano case) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਨਗਰਰਤਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਲਕਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
11 ਦੋਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | Bilkis Bano case
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸਨ ’ਚ ਬਿਲਕਿਸ (Bilkis Bano case) ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਸੰਤਰੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ?
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
2002 ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 11 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਅਲੀ ਅਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿਲਕਿਸ ਨੇ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ
ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮਈ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਬਿਲਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸਟਰ ’ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ? | Bilkis Bano case
ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ। ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਦਾਹੋਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਿਮਖੇੜਾ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਰੰਧੀਕਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭੀੜ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਿਲਕਿਸ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਬਿਲਕਿਸ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 17 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 6 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਿਲਕਿਸ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਚਿਆ ਸੀ।
ਜਨਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ
ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 2004 ’ਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਸਿਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।