ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਅੜ੍ਹੇ
ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 42.2 ਫੀਸਦੀ : ਆਗੂ
(ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਪਟਿਆਲਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Punjabi University )ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਓਵਾਲੀ, ਪੂਟਾ ਆਗੂ ਡਾ. ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 1990-91 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Punjabi University) ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 9.05 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 88.63 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2022-2023 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 42.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਤੋਂ ਖਰਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 42.2 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਰਸਪਿੰਦਰ ਜਿੰਮੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਖੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਸੀਬ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਨਾਜੁਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
