ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ’ਚ ਵਧਦਾ ਪਾੜਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਫਾਸਲੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦੁਰਸ਼ਦਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਮੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੇ ਫੈਲਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ’ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਨੂੰ ਉੱਚਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਪਾੜੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਟਲ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਆਕਸਫੈਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿਸੰਗਤੀਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਫਾਸਲੇ ਦੀ ਤੱਥਪੂਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,
ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਥਾਮਸ ਪਿਕੇਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ’ਚ ਬਣੀ ਵਰਲਡ ਇਨਕਵਿਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਬੀਜ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ’ਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਮੰਥਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ?
ਵਰਲਡ ਇਨਕਵਿਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 2022 ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕੋਈ 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਸਬੰਧੀ ਖੂਬ ਘਮਸਾਣ ਹੋਇਆ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਫੋਬਰਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨਾਢ ਬਿਲੀਅਨੇਅਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਛਾਪਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪੱਤੀ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਅਰਥਾਤ 100 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਭਾਵ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ’ਚ 166 ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ’ਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਭਾਵ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਖਾਸ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੌਲਤ ਦਾ ਇਹ ਉਠਾਅ ਇੱਕ ਸਾਮੂਹਿਕ ਟਰੈਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਕਈ ਲੋਕਲ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੂਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਦੌਲਤ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿੱਜੀ ਉੱਦਮ, ਹੌਂਸਲੇ ਅਤੇ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਪਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੋਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਐਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਰੈਂਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਕੋਈ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 66000 ਕਰੋੜ ਸੀ ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ 20 ਗੁਣਾ ਇਜਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਰਲਡ ਇਕਵਿਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸ਼ਿਤ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਣ ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੂੂਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਤਾਧਿਰ ਅਗਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੱਸਟਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅਟਾਰੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਰੇਂਗਦੀ ਗਰੀਬੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਕਰੂਰਤਾ ਜਗਾਈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲ਼ ਦਿੱਤੀ
ਉਹ ਬਦਲੇ ’ਚ ਤਪਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬਿਨਾ ਸੱਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈਆਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਸੁਵਿਧਾ, ਸੁਖ, ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਮੁੱਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੂਜਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
ਲਲਿਤ ਗਰਗ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
