ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ
ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹਿੰਦੀ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ
ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਰਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਿੰਦੀ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਆਰਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ’ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ’ਚ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਰੂਸੀ ਮਾਧਿਅਮ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਧਿਅਮ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ, ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਮਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕਤਾ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ’ਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਦਰਜਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
