ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰਥਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਹਲਾਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਵਰਤੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ/ਮਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਸਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਵੀ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਵਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀ ਰਹੀ। ਕਿਉਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਠੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸਨ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ।
ਜੇਕਰ ਇਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਤਾਂ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘਟਣੀ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਜਾਣੇ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਐਕਟ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਹਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਸੀਮਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੜਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਤ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਹੈ।
ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਹੀ ਗਾਈਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੀ ਪੈਣ ਵੇਲੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਕੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ/ਤਿੰਨ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜੋ।
ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਵੀ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਾਗਜ ਫਰੋਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸਨ ਤੱਕ ਹਰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੇਬ ਹੋਰ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੱਕਰ ਸੁਰੂ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਜਾਓ, ਪੱਲਿਓ ਖਰਚਾ ਕਰੋ।
ਕਮਿਸਨ ਵੱਲੋ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ,ਬਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾੜਨਾ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬੇਭਾਗ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਇਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੀ ਵਰਤਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸਨ ਵੱਲੋ ਸਖਤਾਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਕਾਹਨਗੜ ਰੋਡ ਪਾਤੜਾਂ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ
98761-01698
ਬ੍ਰਿਸ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
