ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਬਣੇ ਮੀਡੀਆ
3 ਦਸੰਬਰ 1950 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਕਥਨ ਪਿੱਛੇ ਸਾਇਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸੀ
ਉਕਤ ਕਥਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈੱਸ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ?ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ’ਤੇ ਜੋ ਲਗਾਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਰਾਇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਵਾਜ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰ ’ਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਾਇਨੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੀਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੀਸ਼ੇ ’ਚ ਸੂਰਤ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਧਾਰਾ 191(1)’ਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਹਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਦਆੳਂੁਟ ਬਾਰਡਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕਅੰਕ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕਅੰਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ?ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਕਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਥੰਮ ਹੈ
ਜਿਸ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚੜਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੜਤਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ’ਚ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ?ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ’ਚ 150ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ 2021 ’ਚ 142ਵਾਂ ਸੀ ਤੇ 2016 ’ਚ ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ 133 ’ਤੇ ਸੀ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਜਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 30 ਪਲਾਂਗਾਂ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ 76ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਗਈ-ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ
ਚੀਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੁੂਚਕਅੰਕ ’ਚ 180 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 175ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੌਂਕੂ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਚੀਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਅਣਭੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੀਨ ਜੇਕਰ 180ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਚੰਬਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 162ਵੇਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 157ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
146ਵੀਂ ਪਾਇਦਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ, ਮਜਬੂਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ?’ਤੇ ਖਰੀ ਉੱਤਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ?ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ ਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਕ, ਸੁਚੱਜਾ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਬਿਨਾ ਲਾਗ-ਲਪੇਟ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਨਹਿੱਤ ’ਚ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸਮਝਣਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ?ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉਂਜ ਮੀਡੀਆ ਸਵਤੰਤਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੁਵੈਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਮਹਾਂਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਕੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ’ਚ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਚ ਹਲਾਤ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦੌੜ ਹਰ ਲਿਹਾਜ ’ਚ ਉੱਚਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਖਾਣ ’ਚ ਤਾਕਤ ਝੌਂਕ ਰਹੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਆਉਂਦੇੇ ਨਿਘਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਰੱਖੇਗੀ 1975 ਤੋਂ 1977 ਦੇ ਅਪਾਤਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੂਰਨ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਤੇ ਗੰਦਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਚੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਦੌਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਚ ਡਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਆਇਆ ਹੈ
ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ ਅਖਬਾਰ ਫਿਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਿਊ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਅਖਬਰਾਂ ’ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ?ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਦੇਹ ਬਰਕਾਰਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਕੈਮਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੲ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਬੇਹਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚਕਾਰ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ
ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟ ਤਾਂ ਮੰਨੋ ਆਮ ਜਨਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਨੇ ਵੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਸ਼ੌਟੀ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ’ਚ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਿਸੁਆਰਥ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ, ਕਿੰਨਾ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਲਾਭ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਸੰਭਵ ਹੈ
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
