ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ (ਅਜੈ ਮਨਚੰਦਾ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋੰ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੀ ਗਈ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ, ਸੋਮ ਨਾਥ ਅਰੋੜਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਘੇੜਾ ਤੇ ਤਰਸੇਮ ਨਰੂਲਾ, ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਮੇਸ਼ ਢੈਪਈ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਨਗ਼ਦ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਗੁਪਤਾ ਵਾਸੀ ਧੂਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਵਿੱਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਖ਼ਾ) ਦੇ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ 64-6PP3O – R“9 /33/2022 ਮਿਤੀ 19 ਜੁਲਾਈ 2022 ਰਾਹੀੰ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਰੋਕ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਹੱਕਦਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
