ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭੋਰ

ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭੋਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗੈਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਂਉਤਸ਼ਵ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਗੈਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਸ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾਟੀ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇਜਾਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਰ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਲਦਾਖ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ : ਧਾਰਾ- 370 ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਦਾਖ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 05 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬਾਹਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਰਤੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਵਿਸੇਸ਼ ਪਾਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ 15 ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਦਸ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 25 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਵਿਸੇਸ਼ ਸ਼ੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਕੀਤਾ

ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਵੋਟਰਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ : ਧਾਰਾ-370 ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤਾਤ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਆਧਾਰ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੋਧ ਰਜਿਸ਼ਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ’ਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰਜਿਸ਼ਟਰ ਹਨ

ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸ਼ਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੈਰ ਸਥਾਨਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਈਆਰਓ ਕਰੇਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਨ ਐਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤਿਲਮਿਲਾਏ: ਬਾਹਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੀਪੁਲਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਐਨਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਇਜਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ

83 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 90 ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੰਮੂ ਦੀ 6, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕੁੱਲ 90 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ 47, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਮੂ 43 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋੋਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਸਟੀ ਕੋਟੇ ਲਈ 9 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਓਕੇ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਵੇਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ

370 ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਤਸਵੀਰ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਸੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼, ਸੰਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲੇ ਉਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ 16 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਉਥੇ, ਧਾਰਾ- 35ਏ ਜਰੀਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ-ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, 14 ਮਈ, 1954 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸੰਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ

ਬਾਹਰੀ/ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਣ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਥੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਭਾਟੀਆ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ