ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਚਿੰਤਾਜਨਕ
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜ਼ੂਏਟ ਜ਼ਮਾਤਾਂ ’ਚ 1456 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ ਪੀਜੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ,
ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਮਸੀਸੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੰੁਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਐਮਸੀਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਪੱਖ ’ਚ ਬਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਟਿਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਪੀਜੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਕਟ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਸ਼ੱਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਪੀਜੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੂਚੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਪੱਖ ’ਚ 2015-16 ’ਚ ਕਾਰਡੀਅਕ ’ਚ 104, ਦਿਲ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ 55, ਬਾਲਰੋਗ ਮਾਹਿਰ 87, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ 58, ਨਿੳੂਰੋਲਾਜ਼ਿਸਟ 48 ਅਤੇ ਨਿੳੂਰੋ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀਆਂ 48 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ
ਇਸ ਘਾਟ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਦੂਜਾ, ਪੀਜੀ ਲਈ ਜੋ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਲੇ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ 1456 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਐਲੋਪੈਥੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ’ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਲਦੀ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰਦਾ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਦੰਦ, ਗਲਾ ਰੋਗ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਮਾਹਿਰ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਪਹੰੁਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,
ਜਦੋਂਕਿ ਦਿਲ ਅਤੇ ਨਿੳੂਰੋ ਸਪੈਸਲਿਸਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ 40-45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੰਮਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਤੈਅ ਹੈ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
2016 ’ਚ ਐਮਐਮਸੀ ਹੋਂਦ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਨਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਨਐਮਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਯੂਰਵੈਦ, ਹੈੋਮਿਓਪੈਥੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ (ਬਿ੍ਰਜ ਕੋਰਸ) ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਈ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ
ਇਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ 25000 ਫੀਸ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰ ਬੇਝਿਜਕ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਰਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੇਤੂ-ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਪਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਟੋ ਟੈਕਸੀ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰੀ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦਰਅਸਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ
ਸਭ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਵੱਖ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਆਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰੈਂਕ ’ਚ ਹਨ,
ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸੀਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਜ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਨੈਤਿਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ 4 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਇਹ ਫੀਸ 64 ਲੱਖ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਆਯੋਗਤਾ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜਰੀਏ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਜਰੀਏ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ,
ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਈਆਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨੀਲਾਮੀ ਕਰੇਗੀ? ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪੀਜੀ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਦਿਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ’ਚ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ!
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
