ਵਾਧਾ ਦਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਸਿੱਕਾ-ਪਸਾਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਵਾਧਾ ਦਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਸਿੱਕਾ-ਪਸਾਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਚਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ (Possibility Increase Coinage) ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਕਾ-ਪਸਾਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿੱਕਾ-ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਕਾ-ਪਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ ਵਾਧਾ ਦਰ 7.8 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ l

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੇਪੋ ਦਰ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਦਰ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 3.35 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣਗੇ ਸਿੱਕਾ-ਪਸਾਰ ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ 2022 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਔਸਤਨ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਇਸ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 5.4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2023 ’ਚ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਿੱਕਾ-ਪਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕ ਹਨ l

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ’ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਧਾ ਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਕਾ-ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਿੱਕਾ-ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਈਏ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਕਾ-ਪਸਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ l

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੱਠੀ ਦਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਪਤ ਖਰਚ ’ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਲਗਭਗ 55 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਚ ਜਨਵਰੀ ’ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮਾਰਚ ’ਚ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਇਸ ’ਚ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਾਧਾ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 4.23 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੜਚਨ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ l

ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਨਾਲ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਵਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਰੁਪਏ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਲਾਨ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ l

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ’ਚੋਂ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 39 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਹਨ ਪਰ ਵਪਾਰ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਇਸ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ l

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਫਾਰਮਾ, ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 345 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ l

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 4226 ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ 101 ਰੱਖਿਆ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਜੋੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ l

ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਨਿਰਯਾਤ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 192 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 75 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ 560 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ l

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ