ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ

Speaker

ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਫਰੀਦਕੋਟ, (ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ)। ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਟਕ) ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਵਫ਼ਦ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਊਟਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਏਟਕ’ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਮੇਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪੈਸਕੋ’ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 66 ਕੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਡ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 8000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਅਤਿ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

Speaker Punjab Vidhan Sabha

ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਸਾਡੀ ਉਜਰਤ ’ਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਸੋਮ ਨਾਥ ਅਰੋੜਾ, ਤਰਸੇਮ ਨਰੂਲਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਹਿਤ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਹਲਕਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ