ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਾਜ਼ਿਬ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ. ਰਮਨਾ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਮੈਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੰਕੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ 52 ਫੀਸਦੀ, ਅਸਾਮ ਨੇ 46, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 45, ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੇ 42 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚਾਰ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣੇਗਾ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ’ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹੈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1950 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 11 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 32 ਜੱਜਾਂ ’ਚੋਂ 4 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜ਼ੀ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ. ਤਿ੍ਰਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ 680 ਜੱਜਾਂ ’ਚ 83 ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣੀਏ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ 34 ਜੱਜਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹਨ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 59 ਹੈ, ਇਸ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹਨ ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ 7 ਅਤੇ ਕੋਲਕੋਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਔਰਤਾਂ ਹਨ ।ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ 160 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ 93 ਜੱਜ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਾਜ਼ਿਬ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ. ਰਮਨਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ’ਚ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਵਿਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗਾ ਪੇਂਡੂ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਲਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਬਣਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਕੋਰਟ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਵੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ।
ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਗਵਾਈ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬੱਸ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰਟ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫ਼ਾਜਤ ਹੋਵੇਗੀ ਲੈਂਗਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠੋਸ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।
ਜਾਹਿਦ ਖਾਨ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
