ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ Protest
(ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਪਟਿਆਲਾ। ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਮਨਿਸ਼ਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਵਰਕਰਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਟਰਾਂਸਕੋ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ, ਇੰਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਫਲਜੀਤ ਸਿੰਘ), ਥਰਮਲਜ਼ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕੁਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਪ ਮੰਡਲ / ਮੰਡਲ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਰਬ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚੰਦ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਦਪੁਰ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਸਹਾਏਪੁਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਥ, ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੰਡਾਲੀ ਆਦਿ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1565, ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 1237, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆ 56, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ 6 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆ ਹਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 53 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 1565 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 1237 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਸਿਰਫ 328 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਪੁਰ ਹਨ।
ਨਾਨ ਗਜਟਿਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 944 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 214 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਹਨ ਅਤੇ 730 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡੀ, ਬਿ੍ਰਜ ਲਾਲ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਧਾਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਡਾ, ਕਰਮ ਚੰਦ ਖੰਨਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੰਮਨਾ, ਗੁਰਕਮਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਂ ਕੇ ਆਖਰ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਡੁੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰਾਹੀਂ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜਮ, ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
