ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ!!
ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ (ਹਾਈਡਰੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੈਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ 300 ਇੰਜੀਨੀਅਰ, 30 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰ ਤੇ 13000 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 1948 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 1963 ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਾਜਨ ਰਕਮ 245 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਉਚਾਈ 741 ਫੁੱਟ, ਲੰਬਾਈ 1700 ਫੁੱਟ, ਚੌੜਾਈ 30 ਫੁੱਟ ਤੇ ਅਧਾਰ 625 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੂਰੀ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਹਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਗਾ ਕੇ ਖੂਬ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਸੀ:-
‘‘ਭਾਖੜੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਨੱਚਦੀ ਚੰਦ ਨਾਲੋਂ ਗੋਰੀ ਉੱਤੇ, ਚੁੰਨੀ ਸੁੱਚੇ ਕੱਚ ਦੀ ’’
1 ਅਕਤੂਬਰ 1967 ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਹੌਂਦ ਵਿਚ ਆੀਂੲਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੀਆਰੇਗਨਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਨਟੀਨੈਸ ਦੇ ਕੰਮ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਆਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ 15 ਮਈ 1976 ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਖੜੇ ਤੋਂ 2918.73 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4000 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਸਥਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਗੇ।
ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ/ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਨੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਟੇਟ ਹੋਲਡਰ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 51.80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, 37.881 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ: ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 1565 ਮੰਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 2020/21 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 276 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।1565 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 1237 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਿਰਫ 328 ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਨਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ, ਉਲਟਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੱਟੀ ਭਰਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲੀਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਦੋ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਖਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖਤਾ/ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ? ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰੋਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਚਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ !! ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਟੇਟਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਉਥੇ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੋਰੇ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕਸ਼ੇਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਓ ਭਲਿਓ ਮਾਣਸੋ !! ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਮੜਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ? ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਸੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣਦਾ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਗਣਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰਹਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 50 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ, 300 ਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਤੇ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਲੇ ਹਾਇਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਡਾਕਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਂੰਜੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੀ ਹੈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੁਰਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਉਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਕਰਕੇ ਡੈਮ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾ ਭੇਜ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੁਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਪੁੜੇ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਲਚਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੰਬਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਏਵੇ ਹੀ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਟੇਟਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਧੀਆ ਨਿੱਲਕਣੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਤੂਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪਹੀਆ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਭਾ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਪੜਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ।
ਇੰਜ: ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਡਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ
ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 96462-00468
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
