ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 10ਵੀਂ, 12ਵੀਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) 10ਵੀਂ, 12ਵੀਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਰੀਰਕ (ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਬਦਲਵੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਦਮਨਾਭਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਦਮਨਾਭਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਦੌਰਾਨ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐਸਈ, ਆਈਸੀਐਸਈ, ਐਨਆਈਓਐਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਔਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਤਣਾਅ ‘ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਭਾ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਸਹਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੋਰਡਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਦਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ:

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ