ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਅਦਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿੱਲ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਲੀਕਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੱਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਭਖਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ 2017 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਛੱੁਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਿੱਲ ਲਟਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ।
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ 8 ਜਨਵਰੀ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
