ਕੀ ਗਲਾਸਗੋ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਕੋਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੈ?
ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ (ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਮੀਥੇਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਆਦਿ) ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਓ.ਪੀ. 26 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਲੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ 120 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਲਣ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਪਰ ਆਲੋਚਕ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 70% ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ 50% ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਸਿਰਫ ਕੋਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮ ਹਨ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਵਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ। ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ । ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕੋਲਾ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ, ਖਰਚੀਲਾ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਵਕਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾਗਣ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੁੰ-ਨਹੁੰ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਾ 10% ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਪੱਛਮੀ ਆਲੋਚਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਧੁਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਲਾ ਖਨਣ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦਾ 4% ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੋਲਾ ਖਦਾਨਾਂ ਕਰੀਬ 70 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਸਟੀਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਭੱਠਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2020 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਵਿਕਸਿਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਚਨਚੇਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 99% ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਕੋਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇਗੀ। ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜ ਕੇ ਭੂਤੀਆ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਖਤ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ 25% ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੌਣ, ਸੋਲਰ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਐਟਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਰਪ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੌਣ ਚੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਿਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ 300 ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲਾ ਖਣਨ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਰੁੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕੋਲੇ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਸੌਰ ਅਤੇ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋਲਾ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? 2020 ਦੇ ਸਰਵੇ ਅੁਨਸਾਰ ਝਾਰਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਗ੍ਰਸਤ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਡਾਨੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਟਾਟਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਐਨਰਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਟੁੱਟਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸੁਹਿਰਦ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 85 ਅਤੇ 57 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀ.ਓ.ਪੀ. 26 ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 2022 ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਮਾਫੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੰਨ ਲਾਬੀ ਵਾਂਗ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਲਾ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਆਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ!
ਪੰਡੋਰੀ ਸਿੱਧਵਾਂ
ਮੋ. 95011-00062
ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਮਾਂਡੈਂਟ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
