ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਖੇਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਖਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹੀ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੇਹੱਦ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉੁਤਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੋਣਾਵੀ ਰਾਹ ਅਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਪਾਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ?
ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਈ ਤਾਂ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ’ਚ ਜੇਕਰ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਭੁਲਾ ਵੀ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕਿਹਾੜੇ ਹੋਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਹੋ ਸਕੇ,
ਉਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਤੀਬਰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖੁਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਲੜੀ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਖੇਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਹੀ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮੌਤ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ-ਆਪ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
