ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਹਕੀਕਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ 2008 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਗੱਲ ਆਈ-ਗਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਫੂਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦਾ ਫ਼ਿਰੇ ਸੰਸਥਾਈ ਯਤਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਲੇਖਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਵਾਏ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਤੇ ਆਗਿਆਨਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼/ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਰਮਨਾਂ, ਜਪਾਨੀਆਂ, ਰੂਸੀਆਂ ਜਾਂ ਚੀਨੀਆਂ ਵਰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਸਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਵਕਤੀ ਜਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਮੌਸਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਈ-ਗਈ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਣਗੀਆਂ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
