ਬਾਕੀ 8000 ਦਾ ਸੌਖਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ
(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਲੁਧਿਆਣਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਜਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਵੈਟ ਦੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਖਤਮ ਕਰ,ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦਮ ਰਿਆਇਤੀ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਰਾਂ ਅਧੀਆਂ ਕਰਨ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ‘ਵੈਟ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਦੇ 48000 ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40000 ਮਾਮਲੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬਾਕੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ 8000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਿਰਫ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਕਿਸਤਾਂ ’ਚ। 20 ਫੀਸਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਤੇ 80 ਅਗਲੇ ਵਰੇ।
ਵਪਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਦਮਾਂ/ਰਿਆਇਤ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਇਜ ਮਨਮਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸੀ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ 50 ਫੀਸਦ ਘਟਾਈਆਂ।
- ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬਣੇਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ- ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ।
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਰ ਨਜਦੀਕ ਬਣੇਗਾ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਲਮ ਤੇ ਮਿਊਜਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ ਨੇੜੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਨਕ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ -2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
- ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ-2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ, 2021, ਜੋ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਕੇ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ, ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ।
ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨਸ ਐਕਟ-2020 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
- ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨਸ ਐਕਟ-2020 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ- ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਉਡਣ ਦੱਸਤਿਆਂ ਦਾ ਖੌਫ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ 14 ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਦਸਤੇ ਹੋਣਗੇ।
- ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ –
- ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ( ਪੀ.ਏ.ਆਈ.ਸੀ), ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ), ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ) ਵਿਚ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਲ ਵਾਲਿਆ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ) ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ) ਦੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਰਮ ਕਰਕੇ 6 ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ 4 ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
- ਪੱਟੀ-ਮਖੂ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਮੀਨ ਅਗਲੇ ਰੇਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ- ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
