ਅਫ਼ਗਾਨ ’ਚ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਟੀ. ਐਸ. ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾ ਪਣਪੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉੁਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗ-ਲਪੇਟ ਦੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਮੀਂਦੋਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ਿਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਦਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਟੂ ਪਲੱਸ ਟੂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਉਦੈ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੂਹਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਹਿਮਾਇਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਦੋ ਟੁੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਜੱਗ-ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਸ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਪੋਸ਼ੀ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਰਹੇਗਾ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਰਹੀ ਗੱਲ ਚੀਨ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਅਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਖੇਗਾ, ਮਾਪੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਬੈਠਕ ’ਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧੇ ਉਂਜ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 4 ਸੌ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਾਰਨੀ ਪਏਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ’ਚ 14 ਮੈਂਬਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹਨ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤਿਓਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਰਗ ਵਿਸੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਚਿਹਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੱਕਾਨੀ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਈਐਸਆਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ 228 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ।
ਆਈਐਸਆਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਕਬੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਚੀਨ ਇਸ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਵਨ ਬੈਲਟ, ਵਨ ਰੋਡ’ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਅਫ਼ਗਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿੱਲਾ ਗੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਤਾਲਿਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਈਐਸਆਈਐਸ, ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੇਤ ਤਮਾਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਸੇਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਬਦਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਚ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
