ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ
ਪਿਛਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂੁਤ ਹਨ ਪਹਿਲਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਲਨ ਦੇ ਇਸ ਸਿੰਡਰੋਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਜੜ ਦਿਆਂਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਇਸ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇੱਕ ਅਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ’ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ਼ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾ, ਮਾਈਕ, ਟੇਬਲ ਤੋੜਨਾ, ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਦੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਰਹੱਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਗਿਆਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਘੇਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਨ ਸੋਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੇਨੱਈ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਦਿ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਭਾਰੀ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੀਜਾ, ਪੁਲਿਸ ‘ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ’ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇੱਕ ਨੌਂ ਸਾਲਾ ਬਾਲੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ’ਚ ਜਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੱਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਹੱਲੇ, ਜਿਲ੍ਹੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਰੂਰਤਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਫ਼ਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਤਸੀਹਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੱਡੀ ਬਾਖੂਬੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੁਕਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਐਫਆਈਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਆਗੂ, ਧਨਾਢ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਕਅਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਔਜਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ 43.2 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਮਾਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੁਲਿਸ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀ-ਪੁਲਿਸ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਤੇ ਟਰੇਂਡ ਹੋਵੇ।
ਪੁਲਿਸ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ’ਚ 25 ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ 6 ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਐਸਆਈ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੰਚਾਲਕਤਮਕ ਕਮਾਨ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਬਦਲ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗੱਲ-ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
