ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਨਾਮ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸ਼ਾਸਨ
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੁਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਪਹਿਲ ’ਚ ਰਹੇਗਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਬੀਤੀ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੇਪੋ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 2021-22 ਲਈ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ’ਚ ਇਜਾਫ਼ਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਅੜਿੱਕਿਆਂ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਅਦਭੁੱਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਜਿਸ ਅਸਮਾਨ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਥੋਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮਝਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹਨ ਬੀਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਜ਼ਾਰ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਰ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਂਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਨਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ’ਤੇ 5 ਤੋਂ 5.4 ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਕਾ ਪਸਾਰ 2 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯਾਂਤ੍ਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਫ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ’ਚ ਗੋਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ’ਤੇ ਬੋਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤੇਲ ਨੇ ਖੇਡ ਤਾਂ ਵਿਗਾੜੀ ਹੈ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬੇਪਟੜੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਇੱਕ ਠੀਕ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਸਿਰ੍ਹਾਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੂਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ’ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਲੱਖ 41 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਮੀਂਦੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੀ ਡੈਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਭੋਜਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਹਾਲੇ ਬੇਪਟੜੀ ਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਚੁੱਕੀ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਰ ਨਾ ਪਵੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਭਰਪੂਰ ਆਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਰੀ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਮਾਈ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਵਪਾਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਰ ਪਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਪਰੈਲ 2020 ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਂਜ 2020 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਦਰਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਥਾਲੀ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
