ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਐ…
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
- 23 ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਐ ਪਾਬੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੀ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡੇਢ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੁੱਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ 500 ਤੋਂ 700 ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਪਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 100-150 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 100-150 ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਐ ਐਂਟਰੀ
ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਆਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
