ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ

ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ (ਜੀਟੀਆਰ) ’ਚ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਕੀ ਦਰ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ 5.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਲ 2016-17 ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ 5.52 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 5.63 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ, ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 0.11 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 0.7 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ, ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ

ਆਖ਼ਰ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ (ਜੀਟੀਆਰ) ’ਚ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉੁਥੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਾਬਣ, ਟੂਥਪੇਸਟ ਆਦਿ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਇਸਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ, ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਲਾਭ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਾਲੀਏ ਨੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਲ 1991 ’ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ’ਚ ਹਿੱਸਾ 1.94 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 8.17 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 1991 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਚ ਨਰਸਿੰਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰਤਾਪੂਰਵਕ ਲਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੀਡੀਪੀ ’ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟ ਕੇ 7 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2008-09 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1991 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਲ 2016-17 ਇਸ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 5.52 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 5.63 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਸੀ

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2020-21 ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਉਗਰਾਹੀ ’ਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 63 ਫੀਸਦੀ ਉਛਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ

ਜੀਡੀਪੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 0.54 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 0.68 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵੀ 1.18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.97 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਮਿਆਦ ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਜੀਐਸਟੀ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2019-20 ਦੇ 2.94 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 2020-21 ’ਚ 2.78 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ਰਿਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਲੀਕੇਜ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਉਪ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਜਰੀਏ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗਰਾਹੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਉਪ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਅਧਿਭਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਖਰ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ’ਚ ਰਿਹਾ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਖ਼ਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾਵੇਗੀ
ਰਾਹੁਲ ਲਾਲ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।