ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
-
ਉੱਡਣਾ-ਸਿੱਖ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ
ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਵੱਈਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਬਰੇਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਪਰਲਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋ-ਡੰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ 700-800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) 1850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਜਰੂਰ ਟੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜ਼ਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ(ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੋਨ ਧਾਰ ਕੇ ‘ਉਡਣਾ-ਸਿੱਖ‘ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ।ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਸਨ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹਨ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
