ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਿੰਤਨ-ਮੰਥਨ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਮਾਰੋ-ਮਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਰਥ ਤੇ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੇ ਧੜੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਮੁੱਦੇ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਸੇ ਯਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਝਪਟਮਾਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਲੋਕ ਘਰਾਂ, ਗਲੀ-ਬਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀਆਂ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਲਗਭਗ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਮਲੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁਲਿਸ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਿਆਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਐਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਜਿਹੀ ਵਾਂਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
