ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ’ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 70 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਧਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਥੇ ਨਹੀਂ Wਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਚੋਰੀ Wਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ੋਤੇ 7 ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਾਂਗਾ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀਜ਼ਾ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
