ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਧਰਨੇ ਲਈ ਬਜਿੱਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ

 ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਣ ਸਕਦੈ ਮੁਸੀਬਤ

•  ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ : ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ

ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਧਰਨੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜਿੱਗ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਧਰ ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਕਤ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਕਤ ਧਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਰੋਜਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਦਕਾ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਕੀਕੀ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਣਸਰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾਉਂਦੀ ਦਲੀਲ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਅਣਵਰਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਧਰਨੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਟਿਆਲਾ ਧਰਨੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੋਰਾਂ ’ਤੇ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਸੁਨੇਹੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਨ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।