ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਲੀ ਦਾ ਅਗਲੇਰਾ ਰਾਹ

KP Oli Sachkahoon

ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਰੋਸਗੀ ਵੋਟ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਦ ਹੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 136 ਦੇ ਜਾਦੁਈ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿੱਦਿਆਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਓਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਓਲੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ।

ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਓਲੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ (ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ) ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਮਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਗੀ ਵੋਟ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। 275 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ (ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਮੁਅੱਤਲ) ’ਚ ਓਲੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਗੀ ਵੋਟ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 136 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਵੋਟ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ 332 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਓਲੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ 93 ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ 124 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਓਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਓਲੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਮਾਧਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਝਾਲਨਾਥ ਖਨਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਤਰਫ਼ਾ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦਰਅਸਲ, ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਪਰੈਲ 2020 ’ਚ ਓਲੀ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਓਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਓਲੀ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਪੀਐਮ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਓਲੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਓਲੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਓਲੀ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਫ਼ਿਰ ਬਣ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਲੀ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮਿਆਂ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ।

ਓਲੀ ਦੇ ਭਰੋਸਗੀ ਵੋਟ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਨੇਪਾਲ-ਐਮਸੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 76 (2) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੜਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 76 (3) ਤਹਿਤ ਓਲੀ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ’ਚ ਮਾਹਿਰ ਓਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੁੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਓਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਓਲੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਲਪਮਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਓਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਓਲੀ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।

ਡਾ. ਐਨ. ਕੇ. ਸੋਮਾਨੀ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।