ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਓਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ’ਚ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੈਂਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਉੁਥੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਰੈਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖੁਦ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਭਾਵੇਂ ਟੀਕਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਰੁਕਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਖੁਦ ਰੁਕੀਏ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
