ਸਿਆਸਤੀ ਕੰਮ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੋਣ
ਸੰਸਦ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ’ਚ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਓਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਪਾ, ਬੀਜਦ, ਵਾਈਐਸਆਰ-ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਤਜਵੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ 69ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 239 ਕ, ਖ਼ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ 1991 ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ’ਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਇਸ ਐਕਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਦਮ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਹਨ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ 2016 ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਘ ਸੂਬਾ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 ਤਹਿਤ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸੰਘੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ
ਪਰ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ-ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲਿਸ, ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ
ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਜਰੀਏ 1991 ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਨਕ ਖੇਤਰ-ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਟਕਰਾਅ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇੇਸ਼ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਾਂਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਟਕਰਾਅ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਨਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਡਾ. ਐਸ. ਸਰਸਵਤੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
