ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰੇਗੀ ਮਾਰਚ 2017 ’ਚ, ਦੇਸ਼ ’ਚ 27 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਪਰੈਲ 2020 ’ਚ ਘਟ ਕੇ 12 ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ’ਚ 50,000, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ’ਚ 33,000, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ’ਚ 26,000 ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 13,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 15,732 ਬ੍ਰਾਚਾਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਰੀਏ
ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ’ਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 51 ਫੀਸਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 28,600 ਕਰੋੜ ਮਿਲਣਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੇਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੈਂਕ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ ਹੋਵੇਗਾ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਰ-ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ, ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿਧੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਮਿਊਚੁੁਅਲ ਫੰਡ, ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ, ਮੌਜੂੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਯਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੀਐਮਸੀ ਦਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਨਗਦੀ ’ਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਵਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
