ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ
ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ))। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਾਕਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਚੜ੍ਹੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਬੀਤਣ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮੈਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 32 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੈਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰਚਾ 66 ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਨਾਨਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਆਦਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਲਗਾਈ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਕਦੇਂ ਕਦਾਈ ਹੀ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ,
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਬਾਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੂਤਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾ ਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚਲਾਏਗੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੱਯਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ: ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਈਏਐਸ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ : ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੂਟਾ ਐਸੋਸੀਏੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ: ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮੁਦੱਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਤਾ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
