ਬਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਜਿਣਸੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਬਾਲ-ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਡਾਢੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਵÀੁੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁਲਕ ਭਰ ‘ਚ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹੈ।
12 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ‘ਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਵੀ ਕਰੇ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਵੂਮੈਨ ਲਾਅਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਕੈਸਟਰੇਸ਼ਨ(ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣਾ) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਉਸਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁਸੰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ, ਰੂਸ ਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ‘ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ‘ਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਸਭੰਵ ਨਹੀਂ।ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ‘ਚੋਂ ਛੇਕ ਦੇਣਾ ਦਸਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਬਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਣਸੀ ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟੇ ।
ਜੇ Àੁੱਥੇ ਨਹੀਂ ਘਟੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਹ ਘਟਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਫਿਜੀਓਥ੍ਰੈਪਿਸਟ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਕ ਭਰ ‘ਚ ਉੱਠੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਏਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਕੁ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਨ , ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਬਾਕੀ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆ ਬਾਲੜੀਆਂ,ਬਾਲ ਤੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸਤੰਤਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੱਛੂਆ ਤੋਰ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹਾਂ ‘ਚ ਕਿਧਰੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਾਹੂ-ਬਲ ਦੇ ਜੋਰ ‘ਤੇ ਬਚਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਜਲਾਲਤ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਘੁੱਟ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ । ਕਈ ਤਾਂ ਆਤਮਘਾਤ ਵਰਗਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਾ ਬਚਪਨ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ‘ਚ 2011 ‘ਚ 7112 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2014 ‘ਚ 13766 ਨਾਬਾਲਗ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ 1714, ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 1004 ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਚ 825 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ‘ਚ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਮੀਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਦਾਨਵ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ।
ਦੁਰਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਕ ਭਰ ‘ਚ ਅਵਾਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਕਾਨੂੰਨਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ । ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਮਰਦ ਤੋਂ ਦੋਇਮ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਵੰਸ਼ ਵਾਧੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਪੁੱਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਤਕੜਿਆਂ ਦਾ ਧੱਕਾ- ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਹਿਜ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਸੱਤਾਵਾਨ ਬਹੂ- ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਦਬੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸੱਤ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੀੜਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੀਡੀਆਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਲੀ ਮੁਤਾਬਕ 2001 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ‘ਚ 336 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 9465, ਮਹਾਂਹਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ 6868 Àੁੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 5949, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 3977, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਚ 3688, ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 2909, ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ 2776, ਕੇਰਲਾ ‘ਚ 2101, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ 1486, ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 1081, ਬਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੂਬਾ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ।12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੇਂ ਛੋਟੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ।
2 ਤੋਂ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 32 ਫੀਸਦੀ ਪੀੜਤ ਕਰੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਨ । 87 ਫੀਸਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। 19 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਦਰਿੰਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਮੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ-ਹਮਦਰਦੀ ਖਿੱਚਣ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਲਿੰਗਕ ਜਬਰ ਦੀ ਆਤਮ ਗਿਲਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ , ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ‘ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਕਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਬੇਮੁਹਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ‘ਚ ਹਿਜ਼ਰਤ ‘ਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਹਾਣ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮਂੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਥੇ ਲਿੰਗਕ ਉਲਝਣਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੀੜਤ ਵੇਸਵਾਪੁਣੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ‘ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਜਿਹਾ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗਾਇਕੀ ਇਸ ਭੜਕਾਹਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਜਿਣਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜੋ ਕਮਜੋਰ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਅਸੰਤੋਖ, ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਆਤਮ ਗਿਲਾਨੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ Àਸਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਘੋਰ ਅਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਡਾਢੇ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਚਨਬੱਧ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਪ੍ਰੌਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਾਰ ਸੈਕਸੂਅਲ ਅਫੈਨਸਿਸ 2012 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਜਿਣਸੀ ਤਵਾਜਨ , ਵਧ ਰਹੀ ਜਿਣਸੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨਿਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ, ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ‘ਚ ਪਲ਼ ਰਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ।
