ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਨਿਗਮ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ‘ਚ ਰਹੇ ਅਸਫ਼ਲ
ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ/ਪਟਿਆਲਾ। ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਬਣੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ. ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ, ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਗਤ, ਇੰਜ ਦਵਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ. ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨਿਗਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਉਦੋਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਪਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੇ ਵਿੱਤੀ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਰੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ
ਇੰਜ. ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਦੇਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ 10600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 1360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਈ ਡੀ ਅਤੇ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਈ ਡੀ ਐਫ ਅਤੇ 780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਦੈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ 5010 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਐਡਵਾਂਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂ-ਡੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਜ. ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਦੇਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ 10600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
