ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ੋਧ ਦੀ ਨੀਤੀ
- ਕਮੇਟੀ ਨੇ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੀਤੀ
- ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 23 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਰਾਇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇੱਕ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਖੋਜ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ (ਕੇਬ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਸੂਬੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੋਵਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ 2009 ਤਹਿਤ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਸਿੱਕਮ, ਪੂਡੁਚੇਰੀ, ਦਿੱਲੀ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਨਗਾਲੈਂਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਦਮਨ ਦੀਵ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਅਸਾਮ, ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਝਾਰਖੰਡ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
